राजेश निर्माणी, कार्तिक १२ गते ।
आस्था, सामाजिक एकता र समानताको प्रतीक मानिने छठ पर्वमा पनि गहिरो जातीय विभेदको छायाँ देखिएको छ । रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका–३ राजपुर तुलसीस्थित छठ पूजास्थलमा डोम समुदायका दुई जना व्रतालुलाई पूजास्थलमा स्थान नदिई बहिष्कार गरिएको घटनाले समाजको समरसता र समानताको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
करिब चार सय व्रतालु अटाउने गरी निर्माण गरिएको भव्य पण्डालमा पूजा समितिका सदस्यहरूले जातीय आधारमा विभेद गर्दै डोम समुदायका व्रतालुलाई छुट्टै बस्न बाध्य पारेका थिए । विडम्बनापूर्ण पक्ष यो छ कि सोही समुदायका सदस्यहरूले छठ पर्वका लागि आवश्यक बाँसका सामग्री — सूप, डाला र नाङ्लो — निर्माण गरी पूजाको तयारीमा योगदान दिएका थिए ।
तराई–मधेसमा छठ पर्व सबै जात, वर्ग र समुदायबीचको सामाजिक एकताको प्रतीकका रूपमा मनाइन्छ । यो पर्वमा डोम समुदायद्वारा बनाइएका बाँसका सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ, जसले उनीहरूको सांस्कृतिक भूमिका र योगदानलाई प्रष्ट रूपमा देखाउँछ । तर, उनीहरूले बनाएको सामग्रीलाई ‘चोखो’ मानेर पूजा गरिए पनि सोही समुदायका व्रतालुलाई ‘अछूत’ ठहर गरी पूजा स्थानमै निषेध गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र अमानवीय व्यवहार हो ।
आधुनिक चेतना र कानूनी चेतनाको युगमा पनि यस्तो विभेद कायम रहनु समाजमा गहिरिएर बसेको जातीय छुवाछूतको जरा अझै मजबुत रहेको प्रमाण बनेको छ ।
पीडित पक्ष र स्थानीय दलित अगुवाहरूले छठ पूजा समिति राजपुर तुलसीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । नेपालको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थल वा कुनै सांस्कृतिक कार्यमा जातीय आधारमा कसैलाई बहिष्कार गर्नु अपराध मानेको छ । दलित अगुवाहरूका अनुसार, यस्तो घटना केवल राजपुर तुलसीमै सीमित छैन, रौतहटसहित मधेसका अन्य ग्रामीण भेगमा पनि ‘कथित उच्च’ र ‘तल्लो’ जातका लागि छुट्टाछुट्टै मण्डप बनाएर पूजा गर्ने चलन अझै कायम छ ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, कानुनले छुवाछूतलाई निषेध गरे पनि ग्रामीण समाजमा पुरानो परम्परा, सामाजिक दबाब र चेतनाको कमीका कारण विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । उनीहरूका भनाइमा, यस्तो सोच परिवर्तनका लागि कानूनी कार्यवाही मात्र पर्याप्त छैन, दीर्घकालीन सामाजिक चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आवश्यक छ ।
यस घटनाले समानता र सद्भावको सन्देश दिने छठ पर्वको मूल भावना मलीन बनेको छ । स्थानीयवासीहरूले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी निकायलाई तत्कालतः ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कानूनी कारबाही र समाजमा फैलिएको जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् ।
रौतहट, कार्तिक ११ गते ।
आस्था, सामाजिक एकता र समानताको प्रतीक मानिने छठ पर्वमा पनि गहिरो जातीय विभेदको छायाँ देखिएको छ । रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका–३ राजपुर तुलसीस्थित छठ पूजास्थलमा डोम समुदायका दुई जना व्रतालुलाई पूजास्थलमा स्थान नदिई बहिष्कार गरिएको घटनाले समाजको समरसता र समानताको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
करिब चार सय व्रतालु अटाउने गरी निर्माण गरिएको भव्य पण्डालमा पूजा समितिका सदस्यहरूले जातीय आधारमा विभेद गर्दै डोम समुदायका व्रतालुलाई छुट्टै बस्न बाध्य पारेका थिए । विडम्बनापूर्ण पक्ष यो छ कि सोही समुदायका सदस्यहरूले छठ पर्वका लागि आवश्यक बाँसका सामग्री — सूप, डाला र नाङ्लो — निर्माण गरी पूजाको तयारीमा योगदान दिएका थिए ।
त्यस्तै सर्लाही धनकौल गाउँपालिका–७ की रिना देवी मलिक (डोम) लाई पनि पण्डालभित्र बस्न नदिई नदी किनारमै पूजा गर्न बाध्य पारिएको छ । लाखौँको टेन्टमा अटाउने ठाउँ रहे पनि उनीहरूका लागि स्थान सुरक्षित गरिएको थिएन । श्रद्धा र भव्यता जहाँ पुग्यो, त्यहाँ मानवीयता किन हरायो भन्ने प्रश्न अहिले सामाजिक रूपमा गहिरो रूपमा उठिरहेको छ ।
तराई–मधेसमा छठ पर्व सबै जात, वर्ग र समुदायबीचको सामाजिक एकताको प्रतीकका रूपमा मनाइन्छ । यो पर्वमा डोम समुदायद्वारा बनाइएका बाँसका सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ, जसले उनीहरूको सांस्कृतिक भूमिका र योगदानलाई प्रष्ट रूपमा देखाउँछ । तर, उनीहरूले बनाएको सामग्रीलाई ‘चोखो’ मानेर पूजा गरिए पनि सोही समुदायका व्रतालुलाई ‘अछूत’ ठहर गरी पूजा स्थानमै निषेध गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र अमानवीय व्यवहार हो ।
यी दलित आमाहरूले जस सूर्यदेव र छठी मइयाको पूजा गरिरहेका छन् — ती देवता कुन जातिका हुन्? र ती स्वयंलाई ठूला भनाउने, जातको घमण्डमा डुबेका ती सामन्तीहरूको सूर्यदेव र छठी मइया कुन जातिका हुन्? धर्मले कहिल्यै विभेद सिकाउँदैन, मनको अन्धकारले मात्रै त्यस्तो देखाउँछ।
आधुनिक चेतना र कानूनी चेतनाको युगमा पनि यस्तो विभेद कायम रहनु समाजमा गहिरिएर बसेको जातीय छुवाछूतको जरा अझै मजबुत रहेको प्रमाण बनेको छ ।
पीडित पक्ष र स्थानीय दलित अगुवाहरूले छठ पूजा समिति राजपुर तुलसीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । नेपालको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थल वा कुनै सांस्कृतिक कार्यमा जातीय आधारमा कसैलाई बहिष्कार गर्नु अपराध मानेको छ । दलित अगुवाहरूका अनुसार, यस्तो घटना केवल राजपुर तुलसीमै सीमित छैन, रौतहटसहित मधेसका अन्य ग्रामीण भेगमा पनि ‘कथित उच्च’ र ‘तल्लो’ जातका लागि छुट्टाछुट्टै मण्डप बनाएर पूजा गर्ने चलन अझै कायम छ ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, कानुनले छुवाछूतलाई निषेध गरे पनि ग्रामीण समाजमा पुरानो परम्परा, सामाजिक दबाब र चेतनाको कमीका कारण विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । उनीहरूका भनाइमा, यस्तो सोच परिवर्तनका लागि कानूनी कार्यवाही मात्र पर्याप्त छैन, दीर्घकालीन सामाजिक चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आवश्यक छ ।
यस घटनाले समानता र सद्भावको सन्देश दिने छठ पर्वको मूल भावना मलीन बनेको छ । स्थानीयवासीहरूले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी निकायलाई तत्कालतः ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कानूनी कारबाही र समाजमा फैलिएको जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् ।
